उत्तराखंड: विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार, सीएम ने जारी किया फंड

संक्षेप:उत्तराखंड में विकास कार्यों को इसके जरिए नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 183.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। फंड का इस्तेमाल सड़क के निर्माण और मरम्मत, पीने के पानी की सप्लाई, हाउसिंग, पंचायतीराज संस्थाओं को फाइनेंशियल ट्रांसफर और आपदा राहत से…

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में विकास कार्यों के लिए 183.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके जरिए सड़क के निर्माण और मरम्मत, पीने के पानी की सप्लाई, हाउसिंग, पंचायतीराज संस्थाओं को फाइनेंशियल ट्रांसफर और आपदा राहत से जुड़े जरूरी विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं 12 साल बाद होने जा रही नंदा देवी राजजात यात्रा को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र थराली में नंदप्रयाग-घाट-सुतोल-कनोल मोटर मार्ग (20 से 40 किमी) को ठीक करने के लिए अलग से 12.90 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

इनके अलावा जनपद चमोली की कर्णप्रयाग शाखा के अंतर्गत सोनली-देवली बागर जलापूर्ति योजना के लिए 6.55 करोड़ और जनपद देहरादून में पीली कोठी से बालावाला-गुलरघाटी एफआईसी तक 3 किमी मार्ग के चौड़ीकरण/डामरीकरण और कस्तूरी चौक समशेरगढ़ होते हुए बालावाला क्रॉसिंग तक लगभग 2 किमी मार्ग के चौड़ीकरण/डामरीकरण (प्रथम चरण) के लिए 5.89 लाख की राशि मंजूर की है।

विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में पनचक्की-चौफुला-कठघरिया नहर मार्ग पर सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए 11.15 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यमकेश्वर में पीपलकोटी से दुगड्डा तक सड़क के चौड़ीकरण/डामरीकरण (प्रथम चरण) के लिए 32.52 लाख रुपये, मरचूला कूपी भैरंगखाल (मरचूला सराईखेत बैजरों पोखड़ा पौड़ी सतपुली, राज्य मार्ग संख्या 32) मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 5.11 लाख रुपये, जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्वार्टर के कंस्ट्रक्शन के लिए 11.29 करोड़ की राशि जारी की है।

पंचायतों को भी फायदा
केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर मिली दूसरी किश्त (वित्तीय वर्ष 2024-25) के तहत जिला पंचायचत के लिए 21.17 करोड़, क्षेत्र पंचायत के लिए 14.12 करोड़ और ग्राम पंचायतों के लिए 105.86 करोड़, कुल 141.15 करोड़ की राशि ट्रांसफर किए जाने की स्वीकृति दी है।

आपदा प्रभावित लोगों की मदद
मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ में प्राकृतिक आपदा में मारे गए 9 लोगों के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपये देने का फैसला लिया है। वहीं आपदा में बुरी तरह से टूटे 5 घरों के मालिकों को 3-3 लाख रुपये देना का फैसला किया है।

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